प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार
रूस-यूक्रेन युद्ध
रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर लुहान्स्क पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। लुहान्स्क पर कब्जे के साथ ही रूस ने पूर्वी यूक्रेन में अपने लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।
रूसी सेना ने लुहान्स्क के अंतिम प्रमुख शहर लिसिचान्स्क पर कब्जा कर लिया है। इस जीत के साथ ही रूस ने लुहान्स्क प्रांत पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। लुहान्स्क प्रांत यूक्रेन के पूर्वी दो प्रांतों में से एक है। दूसरा प्रांत डोनेट्स्क है।
रूस का लक्ष्य पूर्वी यूक्रेन के दोनों प्रांतों पर नियंत्रण करना है। यदि रूस डोनेट्स्क प्रांत पर भी कब्जा कर लेता है, तो वह पूर्वी यूक्रेन में अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो जाएगा।
रूस के इस जीत से यूक्रेन पर दबाव बढ़ गया है। यूक्रेन को अब अपने पूर्वी क्षेत्रों में रूस से लड़ाई जारी रखने के लिए नए हथियारों और सैन्य सहायता की आवश्यकता होगी।
चीन-अमेरिका संबंध
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध, व्यापार और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।
बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध पर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। उन्होंने युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए काम करने पर सहमति व्यक्त की।
दोनों नेताओं ने व्यापार संबंधों को सुधारने के लिए भी बातचीत की। उन्होंने व्यापार युद्ध को समाप्त करने और नए व्यापार समझौतों पर बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की।
इरान पर प्रतिबंध
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इरान पर तेल निर्यात पर प्रतिबंधों में छूट देने की मंजूरी दे दी है। यह छूट इरान के साथ परमाणु समझौते को बहाल करने के प्रयासों के तहत दी गई है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 13 सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। केवल रूस और चीन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।
यह छूट इरान को प्रतिदिन 40 लाख बैरल तेल निर्यात करने की अनुमति देगी। यह छूट इरान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और परमाणु समझौते को बहाल करने के प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने देश में महिलाओं के लिए शिक्षा और काम करने के अधिकार को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। इस आदेश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है।
तालिबान सरकार ने कहा है कि महिलाओं को अब केवल प्राथमिक विद्यालयों में ही पढ़ने की अनुमति होगी। उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी।
तालिबान सरकार ने यह भी कहा है कि महिलाओं को अब केवल सरकारी नौकरियों में ही काम करने की अनुमति होगी। निजी क्षेत्र में महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
तालिबान सरकार के इस आदेश से अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर गंभीर हमला हुआ है। इस आदेश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है।